२०८२ चैत्र ५, बिहीबार ०७:२२
मध्यपूर्वमा जारी अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो तनावले रासायनिक मलको अभावले यसपटक पनि निरन्तरता पाउने भएको छ ।
परम्परागत रुपमै यहाँका किसानहरुले रासायनिक मलको अभाव भोग्दै आए पनि यसपटक स्थानीय तह, प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकारसम्मले मल खादको नहुने दावी गर्दै आएका थियो । तर लामो समय देखि जारी अमेरिका– इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण विगत वर्षभन्दा यसपटक महँगो मूल्य रासायनिक मल पाउने भन्दै किसानहरु अहिलेदेखि नै चिन्तित हुन थालेका छन् ।
युद्ध अघि नै मलको मूल्य बढ्दो क्रममा थियो भने पछिल्लो समय झन् तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहँदा धनुषाका किसानहरु चिन्तित देखिएका छन् । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिएपी मलको मूल्य प्रति टन करिब ९०० देखि ९८० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ ।
युरियाको मूल्य ७५० देखि ८५० डलर हाराहारीमा रहेको बताइएको छ भने पोटास अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अभाव भएको कारण उपलब्ध हुने सम्भावना अति नै न्यून रहेको छ ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य करिब २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म बढेको जनाइएको छ । सामान्य अवस्थामा रासायनिक मलको मूल्य प्रतिटन ४५० देखि ६०० डलरको बीचमा रहने गर्दथ्यो । नेपालमा भित्रिने अधिकांश मल चीन, भियतनामलगायत पश्चिम एशियाली मुलुकबाट आउने गर्छ । तर युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध हुँदा मूल्य वृद्धि र उपलब्धतामा समस्या हुने भएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीको आगामी टेन्डर प्रक्रियामा समेत अनिश्चितता देखिएको छ । युद्ध जारी नै रहेमा मलखादमा पनि अन्तर्र ाष्ट्रियस्तरका बिचौलियाहरू हावी हुन सक्ने र मलको मूल्य थप महँगो हुने जोखिम हुने सम्भावना छ । अहिले नेपाल सरकारसंग करिब १ लाख ७० हजार मेट्रिक टनसम्म मल मौज्दात रहेको छ । तर रोपाइँ सिजनसम्म आइपुग्दा उक्त परिणामको मलसमेत पर्याप्त नहुने अनुमान समेत गरिन थालिएको छ ।
असारसम्ममा मात्रै करिब ५०/६० हजार मेट्रिक टन मल खपत हुने हुँदा बाँकी मौज्दातले आवश्यकता धान्न नसक्ने देखिन्छ । नेपाल–भारत सीमा हुँदै किसानदेखि तस्कर हरुले अनौपचारिक रूपमा ल्याउने मलसमेत यसपटक घट्ने सम्भावना रहेको छ ।
नेपाल– भारत सीमानाकामा सुरक्षा कडाइका कारण पारीबाट मलखाद ल्याउन विगत जस्तो सहज नरहेको धनुषाका धनौजी बस्ने रामकृपाल साह बताउँछन् । टेन्डर प्रक्रिया छोट्याएर दुई साताभित्रै निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसका साथै दीर्घकालीन समाधानका लागि ठूलो क्षमताका गोदाम निर्माण गरी सस्तो हुँदा मल खरिद गरेर …बफर स्टकÚ राख्नुपर्ने बहस विगत देखि नै उठ्दै आइरहेको छ ।
रासायनिक मलको संकट तत्काल समाधानका लागि बंगलादेश र चीनलाई मुख्य विकल्पका रूपमा अघि सार्नुपर्ने मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष ईश्वर डल्लाकोटीले बताए । उनले अहिले प्रयोगमा आउने अधिकांश पश्चिम एशिया हुँदै आउने भएकाले हर्मुज जलमार्ग अवरोध हुँदा आपूर्ति प्रभावित हुने जोखिम बढेको बताए ।
डल्लाकोटीले जनाए अनुसार बंगलादेशमा वार्षिक करिब १६ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता भए पनि त्यहाँ पर्याप्त मौज्दात रहने गर्छ । नेपालले विगतमा पनि बंगलादेशबाट ५२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल जीटुजी प्रक्रिया मार्फत आयात गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले कूटनीतिक पहलमार्फत पुनः सोही मोडलमा मल ल्याउन सकिने बताए ।
उनले चीनलाई दोस्रो विकल्पका रूपमा औंल्याउँदै त्यहाँ ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने भएकाले नेपालले वार्षिक आवश्यकताको ठूलो हिस्सा त्यहाँबाट ल्याउन सक्ने बताए । उनले मल खाद अभावले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिए । खाद्य सुरक्षामा समेत जोखिम बढ्ने संकेत गर्दै उनले नेपालले चामल तथा अन्य खाद्यान्न आयात बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।
नेपालमै मल कारखाना स्थापनाको विषयमा भने उनले चुनौती रहेको टिप्पणी गरे । बरु साना–साना डीएपी तथा …ब्यालेन्स फर्टिलाइजरÚ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सकिने उनले सुझाव दिए । यस्ता मलमा बोरन, आइरन, सल्फरजस्ता सूक्ष्म पोषकतत्व मिसाइने भएकाले केही बालीमा युरियाको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए ।
नेपालमा रासायनिक मल आपूर्ति संकट गहिरिँदै जाँदा कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता बढेको छ । उनले अवस्था नियन्त्रणमा नआए श्रीलंकाजस्तै संकट आउन सक्ने चेतावनी दिए । उनले धान, मकै र गहुँजस्ता मुख्य खाद्यान्न बालीका लागि रासायनिक मल अपरिहार्य रहेको बताए ।
उनले नेपालमा मल वितरण प्रणाली कमजोर रहेको भन्दै सुधार आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा वार्षिक करिब ७/८ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने भए पनि आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा अभाव दोहोरिने गरेको उनको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युद्धका कारण उत्पादनमा समेत असर परेको उनले बताए । साउदी अरेबिया र इजिप्टमा केही मल उद्योग बन्द भएको तथा चीनमा पनि प्राकृतिक ग्यास अभावका कारण उत्पादन प्रभावित भएको उल्लेख गरे ।
